पूर्वडीआईजी कोइरालाको मुद्दा पुनरावलोकनमा, ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भवितव्यको सुविधा प्रयोग गर्नै मिल्दैन’

काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन हुने भएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साउन ८ गते दायर गरेको पुनरवलोकन रिटमाथिको सुनुवाइका लागि तोकेको तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदनअनुसार सर्वोच्चले निस्सा दिएको छ।

न्यायाधीशत्रय बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले निस्सा पाएसँगै फैसलाको पुनरावलोकन हुने भएको हो।

इजलासले पुनरावलोकनको क्रममा यसअघिको फैसलालाई सदर र बदरमध्ये एक गर्नेछ। यदि, फैसला बदर गरेको खण्डमा फैसला अनुसार थुनामुक्त भएका कोइराला फेरि कारागार जानुपर्ने हुन्छ।

असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गीता ढकालको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद सजाय घटाएको थियो।

यसरी सजाय घटाउने क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबरा र केसीले मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरले उपलब्ध गराएको स्वविवेकीय अधिकारको सुविधा प्रयोग गरेका थिए।

हत्या गरेर दबाउने प्रयत्न गरेको मुद्दामा मुलुकी ऐनको १८८ को सुविधा प्रयोग गर्नै नपाउने जिकिर नेपाल बार एसोसियसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगरको छ। “कोइरालाविरुद्द कर्तव्य ज्यान मुद्दा भएकोले उक्त सुविधा प्रयोग गर्नै मिल्दैन र उक्त सुविधाको प्रयोग भवितव्य मुद्दामा मात्रै हुने गर्छ,’ उनले देखापढीसँग भने, ‘फेरि, फैसलामा न्यायीक मनको प्रयोग देखिएन।”

मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा न्यायाधीशलाई ‘स्वविवेकीय’ अधिकार छ। उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दै भएको फैसलाको सर्वत्र आलोचना भएको छ। मुद्दाको पक्ष रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई पहिलो दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरवलोकन रिट दायर गरेको हो।

कोइरालालाई यसअघि नै जिल्ला अदातल काठमाडौं र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

कोइरालाले पत्नी गीताको २०६८ सालको पुस २७ गते हत्या गरेका थिए। हत्यापछि उनले शवलाई मकवानपुरको पालुङ पुर्‍याएर जलाएका थिए। त्यसले गर्दा हत्या गरेर दबाउने मनशाय राख्ने कार्यसम्म गर्नुलाई भवितव्य भएको भन्नेसँग जोड्न नहुने आवाज पनि उठ्दै आएको छ।

Back to top button