काठमाडौं । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार बहानामा कानुनविपरीत ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरेको पाइएको छश्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५७ औं वार्षिक परीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता लगायतका नाममा कानुनविपरीत लिएका सुविधाको हिसाबको चर्चा गरिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार देशका २९ वटा स्थानीय तहले निवृत्तभरण पाउने पदाधिकारीलाई एक करोड ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएको भेटिएको छ । संसदमा पनि बाँडियो स्थानीय सरकारले कानुन मिचेर खर्च गरेका बेला संघीय संसद्को पनि ताल उस्तै देखिएको छ। संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन विपरीत प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि अतिरिक्त भत्ता बाँडिएको छ।
‘प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुख एवं राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष र माननीय उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुले सुरु स्केल अनुसारको तलबमात्र पाउने उल्लेख छु, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ुतलबको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता, महंगी भत्ता र खाजाखाना खर्च २३ लाख ८७ हजारसमेत भुक्तानी गरेको देखिन्छ।’
महालेखाको प्रतिवेदनमा संसद् सचिवालयले केही व्यक्तिलाई मात्रै ठेक्का दिने गरी निश्चित मात्रै व्यक्ति र फर्मबाट पटकपटक सामान खरिद गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखाले यसअघि पनि सुध्रिन भनेको अवस्थामा कुरा झनै बिग्रिएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा फर्निचर, मेसिनरी औजार र सार्वजनिक निर्माणमा टुक्रे कार्यक्रमा बनाई सोझै खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार फर्निचरमा एक करोड तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ, मेसिनरी औजारमा एक करोड ७९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र सार्वजनिक निर्माण सेवामा दुई करोड ९ लाख ३२ हजारको खरिदलाई टुक्रयाएर पाँच लाखभन्दा कम अंक बनाइ खरिद गरिएको छ।
