सर्बोच्चले सरकारलाई सोध्यो ‘बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन नदिनुको कारण के हो ?’

विराटनगर । सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रस्तावित वी एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन नदिनुको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सबै प्रकृया पुरा गर्दा पनि मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन नपाएको भन्दै सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले आइतबार सर्बोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष, आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौ विश्वविद्यालय र मन्त्रीपरिषदको कार्यलयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

मंगलबार सर्बोच्चका प्रधान न्ययाधिस चोलेन्द्र शम्शेर जवराको एकल इजलासले प्रदेश १ को झापामा रहेको बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिन रोक्नुपर्ने कारणको सहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । एकल इजलासले निवेदन सार्वजनिक महत्व भएको कारण मुद्धालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको आदेशमा उल्लेख गरको छ ।

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सञ्चालक प्रसाईले आफुले मेडिकल कलेजका लागि सबै प्रकृया पुरा गर्दा र कागजपत्र समेत तयार पार्दा समेत नियोजित रुपमा सम्बन्धन नदिएकाले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेको बताए । ‘मैले सबै आवश्यक कागजपत्र पुरा गरेको थिएँ, तर पनि सम्बन्धन दिइएन,’ उनले भने ‘त्यसपछि म बाध्य भएर कानुनी प्रकृयाका लागि सर्बोच्च गएको हो ।’

सम्बन्धनका लागि सबै प्रकृया पुरा गरेर जाँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड घुस मागेको बताउँदै सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले सो घुसको प्रमाण नहुँदा अख्तियार नभई कानुनी उपचारका लागि अदालत गएको प्रतिकृया दिए । ‘मलाई घुस मागे मैले सक्दिन भने,’ प्रसाईले भने ‘त्यसपछि काम भएन अनि अदालत गएको हो ।’

सर्बोच्चले आफुलाई न्याय दिनेमा आफु आसाबादी रहेको उनले बताए । ‘पक्कै कानुनी राज्य हो भने मैले न्याय पाउँछु, कलेजका लागी ठुलो लगानी गरीसकेको छु,’ उनले भने ‘म कमाउन हैन सेवा दिन र नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमानै रोक्न कलेज खोल्न र मेडिकल शिक्षाको वातावरण बनाउन चाहन्छु ।’ प्रसाईले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागी कागजपत्र वा प्रकृया पुरा नभएको भए पुरा गराउन भन्नुको साटो पुगेकै प्रकृयाको पनि काम नगरी घुस माग्दा आफु अन्यायमा परेको महसुस भएको उनले बताए ।

२०६४ पुस १४ गते शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवद्र्धन तथा अनुगमन समितिको बैठकले तत्कालीन अवस्थामा मेडिकल कलेज स्थापना हुन नसकेका महाकाली, कर्णाली, धवलागिरी, राप्ती, भेरी अञ्चलको बाँकेबाहेक अन्य जिल्ला र मेची अञ्चललाई प्राथमिकता दिई आवेदन खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो आवेदन खुलेसँगै प्रस्तावित बी एण्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले मनसाय पत्रको लागि निवेदन दिएको थियो । २०६८ माघ २४ मा मेडिकल कलेज संचालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट बी एड सीलाई मेचि झापाको तत्कालिन धाइजन गाविसमा एम विविएस अध्ययापनको लागि पुर्वाधार तयारी गर्न मनसाय पत्र (एलवाई) प्रदान गरेको थियो । अहिले सबै पुर्वाधार पनि तयार भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ ।

७३ कार्तिक १७ गते मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा भएको भनी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमवीवीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अवस्थामा सकारात्मक देखिएको व्यहोराको राय परामर्श दिएको छ ।

सो राय परामर्श पश्चात फागुनमा कुलपतिको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहालको तोक आदेशमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य सहित प्राथमिकताका साथ कार्यन्वयन गर्न निर्देशन समेत भएको थियो । तर, निर्देशन भए पनि आफुलाई काम गर्ने बाटो नखुलाएको सञ्चालक बताउँछन् ।

नियममा चिकित्सा शिक्षा नियमावली आयोग गठन भएपछि आउने कलेजको हकमा लागु हुने हुदा ऐन आउनु अघी मनसाय पत्र प्राप्त गरेका काठमाडौ उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजमा लागु नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

Back to top button