लकडाउनले निजी विद्यालय धाराशायी, शिक्षक र कर्मचारीले तलव नपाउने संभावना

विराटनगर। लकडाउन बढ्दै जाँदा निजी विद्यालयहरू धाराशायी बन्दै गएका छन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजि विद्यालयमा कार्यरत २ लाख शिक्षक कर्मचारी र तिनका परिवारलाई पर्ने भएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन ६ चैत देखि निजी विद्यालय बन्द छन । सरकारको निर्देशन अनुशार त्यस अघि नै अधिकांश बिद्यालयले हतारमा वार्षिक परीक्षा सप्पन्न गरे । हतारमा परीक्षा लिँदा अघिल्लो वर्षको समेत पूरा शुल्क लिन नसकिएको निजी बिद्यालय संचालकहरूको भनाई छ । १० चैत देखि मुलुक नै लकडाउनमा छ । जसका कारण शिक्षण संस्था पनि पुर्ण बन्द छन् ।

शिक्षा तथा प्रविधी मन्त्रालयले पनि चैतको शुल्क नलिन यस अघि नै निर्देशन गरेको थियो भने फेरि अर्को निर्देशन जारी गर्दै तत्काल भर्ना नलिन, अनलाईन कक्षा सहितको मासिक शुल्क समेत नलिन निर्देश गरेको छ ।

निजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन् ‘यतिबेला अभिभावक सँग शुल्क उठाउने अवस्था पनि यो हैन, शिक्षक कर्मचारीलाई तलव खुवाउने स्रोत बिद्यालयहरू सँग छैन ।’

अधिकांश बिद्यालयका आफ्नो पुर्वाधार छैन, भाडामा छन । भाडा बुझाउने स्थिती छैन, बुझाउन घरधनीको दवाव बढ्न थालेको छ । अध्यक्ष पुरीले भने ‘घरधनीले ताला लगाईदिए, त्यहाँका सामान बोकेर कता जाने अन्यौल छ ।’ उनले थपे ‘एकातिर ऋणको किस्ता तिर्न सकिएको छैन, बैंकको ब्याज छुट छैन,ऋण लिने बिद्यालयहरू लिलाममा जाने अवस्थामा छन् ।’

उनले नेपाल सरकार शिक्षा, विग्यान तथा प्रविधी मन्त्रालयले निर्देशन मात्र जारी गर्ने, तर निजि विद्यालयका गुनासो भने सुन्न नचाहेको आरोप लगाए । अन्तरास्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुदान दिने गरेको उनले स्मरण गरे । तर, यहाँ मन्त्रालय नै निजी बिद्यालय धारशायी बनाउन लागेको उनले बताए ।

अहिलेसम्म निजी बिद्यालयको संरक्षणमा ठोस निर्णय नभएको भन्दै अध्यक्ष पुरीले दिनहुुँजसो कुरा फेरेर भ्रम फैलाएको आरोप लगाए । कहिले भर्ना लिने, कहिले नलिने, अनलाईन कक्षा संचालन गर्ने र नगर्ने, शुल्क लिने र नलिने जस्ता विषयमा अडिग हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

अझ संघ, प्रदेश र पालिकाहरूको निर्णय र निर्देशन बाझिदा भ्रम फैलिएको उनको भनाई छ । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले निजी बिद्यालयले राज्यका लागि पुर्याएको योगदान बिर्सेको भन्दै समस्या संबोधनमा चासो नदेखाए शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलित हुने अवस्था आउन सक्छ ।

बिद्यालय संचालकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रने दिन आउँछ । डेस्क बेन्च मन्त्रालय अगाडि बुझाएर आन्दोलनमा उत्रन बाद्य नपार्न उनले सम्बन्धित निकायलाई ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे । उनले शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयले आफुहरूसँग छलफल गरि समस्या सुन्नु र बुझ्न्नु पर्नेमा जोड दिए । कम्तिमा ३ महिनाको शिक्षक कर्मचारीको तलव ब्यवस्थापन, ३ महिनाको ब्याज र घरभाडा मिनाहा हुनुपर्ने बताए ।

Back to top button