विराटनगर । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश १ सरकारले ‘साथ÷साथ’ रणनीति बनाएको छ। प्रदेश १ सरकार एक्लैले कोरोना नियन्त्रण रोकथाम र उपचार गर्न नसक्ने निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले सबैको साथ साथले कोरोनासँग लड्ने योजना बनाएको छ। रणनीतिमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, तथा गैर सरकारी सस्थाको समेत साथ लिइने उल्लेख छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा ‘साथ साथ’ रणनीति बनाएको बताए। ‘सरकार एक्लैले भन्दा पनि सबैको साथ र सहयोगबाट मात्रै कोरोनालाई जित्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सामान्य नागरिकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अनि मात्रै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’
प्रदेश १ सरकारले रणनीतिलाई सफल बनाउन २३ बुँदे कोरोना भाइरस रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वनमा ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले बनाएको कार्ययोजनमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा सूचना, जानकारी र सचेतनालाई राखिएको छ। जसमा कोरोनाको बारेमा छिटो र सही सूचना प्रवाह गर्ने, व्यक्तिगत सरसफाइ तथा रोगबाट बच्ने उपायबारे जनतालाई सचेत गराउने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय पालिका, पत्रपत्रिका, रेडक्रस र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने उल्लेख छ।
कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमण परीक्षण सुरु गरेको छ। यस्तै, रणनीतिमा संक्रमणको आशंका भएका र संक्रमित व्यक्तिहरूको पहिचानलाई समेत प्राथकितामा राखेको छ। शंकास्पद व्यक्तिलाई चाँडो भन्दा चाँडो क्वारेन्टाइन, र आइसोलेसन वार्डमा पुर्याएर रोग सार्न नदिने योजना प्रदेश सरकारको छ। प्रदेश सरकारको समन्वयमा जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको छ। डेक्सले २४ सै घण्टा अपरेशन रुम सञ्चालन गरेको छ।
‘हेल्प डेस्क’मा ४ वटा टोल फ्रि नम्बर जडान गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी तोक्ने मिडियासँगको समन्वयमा दैनिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने योजना बनाएको छ। कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्न धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमण परीक्षण सुरु गरेको छ। यसले चाँडो भन्दा चाँडो संक्रमित व्यक्ति पत्ता लाग्ने र रोग सार्न नदिन मद्धत पुग्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए।
अनुगमन तथा निर्देशन समिति
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनुगमन तथा निर्देशन समिति बनाएको छ। समितिमा सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका पूर्वी पृतनापति, प्रदेश सभाका सचिव, मुख्यन्यायाधिवक्ता, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखहरू र गाउँपालिका महासंघका प्रदेश अध्यक्ष सदस्य रहेका छन्।
समितिको सदस्य सचिवमा भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रहने छन्। यस्तै प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश तहको कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सबै सचिव, पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरीबाट डा। अधिकृत र अधिकृत प्रतिनिधी, प्रदेश स्तरका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रदेश प्रमुख, प्रदेश पत्रकार महासंघ अध्यक्ष सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्य सचिव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहने छन्।
कोरोना जगेडा कोष
प्रदेश १ सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नका लागि १० करोडको जगेडा कोष खडा गरेको छ। कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम जारी छ। उक्त कोषमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूले एक महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गरेका छन्। यस्तै सभामुख, उप सभामुखले एक महिनाको तलब कोषमा जम्मा गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले आधा महिनाको तलब जम्मा गरेका छन्। यस्तै कोषमा दातृ निकायहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्।
प्रदेश १ मा कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समितिहरू गठन भएका छन्। शनिबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशन समितिको बैठकले मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह सम्पर्क, समन्वय, प्रचारप्रसार तथा जनचेतना समिति गठन गरेको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा क्वारेन्टाइन, परिबहन व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको संयोजकत्वमा आइसोलेसन तथा विशिष्टिकृत अस्पताल एवं प्रयोगशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैतको संयोजकत्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। गठन भएका समितिहरूमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।
सुरक्षाकर्मी र स्वास्थयकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता
कोरोनाविरुद्धको अभियानमा खटेका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, तथा कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरेको छ। उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा उपकरण जुटाउने क्रम जारी छ।
सोमबार मात्रै प्रदेशमा अभाव देखिएको पिपिई वितरण गरिएको छ। चीनबाट ल्याइएको एक हजार थान पिपिई प्रदेशभरिका स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गरिसकेको छ भने अन्य समाग्री समेत जोहो गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए।
प्रदेश स्तरमा विराटनगर, धरान, विर्तामोड, इनरुवा, दमक, गाइघाट तथा जिल्ला सदरमुकाममा खाद्यान्नको ‘स्टक’ राखेको छ। खानेपानी र औषधी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको ‘स्टक’का लागिसमेत प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा व्यवस्था गर्न थालेको छ। खाद्यान्न तथा औषधी र औजार ढुवानीको लागि नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने जिम्मा दिएको छ।
क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्ड निर्माण
प्रदेश सरकारको समन्वयमा अहिले प्रदेशभरि नै क्वारेन्टाइन निर्माण र आइसोलेशन वार्डहरूको निर्माण भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले ५० शैयाको कोरोना उपचार अस्पताल एक सातामा निर्माण गरिसक्ने भन्दै तीव्र रूपमा बनाइरहेको छ। विराटनगरमा कोरोना उपचार विशेष अस्पताल निर्माण कार्य जारी छ। यस्तै निजी अस्पतालहरू नोबेल मेडिकल कलेज र बिएण्डसी अस्पताललाई पनि कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने विषयमा प्रदेश सरकारले छलफल अगाडि बढाएको छ। प्रदेशका पाँचवटा अस्पतालमा कोरोनाको उपचारका लागि विशेष बेडहरू निर्माण गरिएको छ। nepalnews
