विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति

काठमाण्डौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने उद्योगी जसरी पनि नतिर्ने भन्ने विवादका बीचमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादको समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

विद्युत्भार कटौतीको समयमा उद्योगी व्यवसायीले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनमार्फत लिएको महसुल मात्रै गत चैतसम्म कूल ११ अर्ब रहेको थियो । हालसम्म त्यो महसुल बढेर १४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । उद्योगीको तर्क छ प्राधिकरणले हामीलाई पेल्न खोज्यो र जबरजस्ती महसुल उठाउन खोज्यो। प्राधिकरणको भनाइ छ, छुट महसुल उठाउन नियामवलीले नै दिएको छ।