भूमाफियाको कब्जामा सर्दु जलाधार, धरानमा पानी सुक्ने संभावना

धरान । धरानका लागि खानेपानीको मुख्य स्रोत मानिएको सर्दु जलाधार क्षेत्र भूमाफियाको कब्जामा परेको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको ८ जिल्लाको विवरणमा सर्दु जलाधार क्षेत्रको २ सय ५० बिघा (३ हजार ३ सय २७ रोपनी) सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख भएको हो ।

उक्त विवरणमा ४ सय ७० बिघा अर्थात् ६ हजार २ सय ५५ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको उल्लेख छ । धरानबासीले उपभोग गरिरहेको खानेपानीको ७० प्रतिशत स्रोत सर्दु जलाधारबाटै प्राप्त हुन्छ । सन् २००५ मा जाइकाले सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा २०२० सम्ममा धरानको ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई २ करोड २० लाख लिटर पानी प्रतिदिन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । जुन पानी जलाधार क्षेत्रबाटै प्राप्त हुनेछ । तर पछिल्लो समय जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेसँगै धरानमा खानेपानीको समस्या बढ्ने देखिन्छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३३ मा खानेपानीको मुहान क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न महाभारत क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गरेका थिए । तर भूमाफियाको समूह जलाधार क्षेत्रको जग्गा निजीकरणको प्रयत्न गरिरहेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा खानेपानीको मुहान सुरक्षित राख्न स्थानीयलाई सट्टाभर्ना गरिसकिएको छ । राजा वीरेन्द्रको सोही आदेशबमोजिम नापी कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयले २०३४ सालमा लगत संकलन गरेका थिए । सट्टाभर्नापश्चात १ सय ८० घरपरिवारले ३ सय ८४ बिघा जमिन खनजोत गरेको थियो ।

तत्कालीन अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिले १ बिघाभन्दा कम हुनेलाई १ बिघा र त्यसभन्दा बढी हुनेलाई सोको आधासम्म, त्यसरी आधा दिदा १ बिघाभन्दा कम भए १ बिघासम्म सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मोरङका विभिन्न स्थानमा जग्गा दिएर जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरेको थियो । तर अहिले केही भूमाफियाले स्थानान्तरण भइसकेका पुराना जग्गाधनीलाई उचालेर जलाधारको जग्गा हडप्ने रणनीति बनाएका छन् ।

२०३६ पुस ११ गते तत्कालीन भूपू राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गणेशबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा कोशी तथा मेची अञ्चलको बसोबास र जग्गा वितरण विशेष अदालत गठन भयो। सो अदालतले २०३७ पुष १६ गते सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट उठाईएका परिवारहरुले सट्टाभर्ना पाईसकेको र सर्दुबाट अझ मानिसहरु स्थानान्तरण भइनसकेकाले स्थानीय पञ्चायतसमेतको सहयोग लिई तुरुन्त हटाउने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि विराटनगर वन डिभिजनलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

Back to top button