प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गल्ती नै गल्ती !

काठमाडौं । ‘विशेष परिपत्र– ६ मा स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठक यही मंसिर २९ र ३० गते हुने भनिएको छ । यता राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थायी समितिको चौथो बैठक भनिएको छ । यसले हाम्रो सचिवालयको अभिलेख प्रणाली र काम गराइ कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पार्छ,”– सर्कुलर र राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थायी कमिटीको बैठक संख्या नै बाझिएपछि सदस्य बेदुराम भुसालले गरेको टिप्पणी हो यो ।

उनले आइतबारदेखि सुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन वस्तुपरक भन्दा पनि त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको १७ पाने राजनीतिक प्रतिवेदन वर्ण विन्यासका दृष्टिले मात्र होइन तथ्यका हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । र, यसलाई समस्याग्रस्त दस्तावेजका रूपमा पनि औंल्याउन सकिन्छ ।

त्यसो त अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन रक्षात्मक रहेको भन्दै पार्टीवृत्तमै बहसको विषय पनि बनिरहेको छ । सामान्यतः आलोचना र आत्मआलोचना बैठकको कार्यसूचीको अन्तिममा राखिने चलन छ, एजेण्डाको रूपमा । माइन्युटमै एकमुष्ट निर्णय गरेर सबै सदस्यले आ–आफ्ना गल्ती–कमजोरी स्वीकार गर्दै नदोहोर्‍याउने प्रण पनि गर्छन् ।

तर, यसपल्ट अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक दस्तावेजको आरम्भमै एक वर्षसम्म स्थायी कमिटी बैठक आह्वान हुन नसक्दा विधिको पालना र विचार निर्माण–परिमार्जनमा गम्भीर प्रश्न उठेको र यसले विचलनतिर डोर्‍याउने सङ्केत गरेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले भने कमीकमजोरी देखाउने र स्वीकार्ने सवालमा पनि राजनीतिक प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

प्रतिवेदनको दोस्रो पानामा कमी कमजोरीका पक्ष, पाटोलाई खुलस्तरूपमा स्वीकार गर्ने, तिनबाट शिक्षा लिने, सच्याउने परम्पराले नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई अपराजेयतातिर लैजाने र औचित्य पुष्टि हुने बताए पनि गल्ती स्वीकार्ने सवालमा अध्यक्ष अझै खुल्न नसकेको र नेतृत्वले कमीकमजोरी खुला–खुलस्त रूपमा स्वीकार गरेर प्रतिवेदन नल्याएको बेदुरामको टिप्पणी छ ।

स्थायी कमिटी कि समिति ?

अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीति प्रतिवेदन स्थायी कमिटीको ‘टर्मेनोलोजी’मै द्विविधाग्रस्त देखिन्छ । नेकपाको अन्तरिम विधानमा स्थायी कमिटी उल्लेख गरिएको छ । तर स्थायी कमिटीको बैठकमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनको हेडिङमै ‘स्थायी समितिको चौथो बैठकमा प्रस्तुत’ राजनीतिक प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलकै मत बाझिएको छ । महासचिव पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा भने स्थायी कमिटी शब्दावली प्रयोग भएको छ ।

यसो हुनुमा दुईथरी स्कुलिङले काम गरेको प्रष्ट हुन्छ । पूर्वमाओवादी केन्द्रले स्थायी समिति प्रचलनमा ल्याएको थियो । साविक एमालेले स्थायी कमिटी नै भन्दै आएको थियो ।

स्थायी कमिटीको टर्मेनोलोजीमा बेदुराम भुसालले नै प्रसंग उठाएका छन् । पार्टी विधानको धारा– १८ ९छ०मा स्थायी कमिटी उल्लेख भएकाले राजनीतिक प्रतिवेदनमा एकरूपता कायम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनको उपनिर्वाचनको परिणाम पनि त्रुटिपूर्ण छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ नौमा उपनिर्वाचन परिणाम विश्लेषण गर्दै चुनाव भएका ५२ स्थानमध्ये पहिले जितेका १८ स्थान कायम राख्न सकिएको उल्लेख गरिएको छ । र, नयाँ ११ स्थान थपिएको चर्चा गरिएको छ ।

जबकि, नेकपाले यो उपनिर्वाचनमा २० स्थान कायम राख्न सकेको थियो । कास्की–२, दाङ र बाग्लुङको प्रदेशसभा र १६ वटा वडा नेकपाले कायम राख्न सक्यो । स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले पनि पार्टीले तथ्याङ्क व्यवस्थित राख्न नसकेको भनेर बैठकमा आलोचना गरे ।

आधारभूत कार्यक्रममै अन्यौल

२४ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद रहनेगरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार महासचिव पौडेलले विधानको प्रस्तावना संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका छन् । तर महासचिव पौडेलले बैठकमा पेस गरेको प्रस्तावनाको वाक्यांशसँग अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन मेल खाँदैन । संगती मिल्दैन ।

अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनको पाँचौं पानामा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानबारे सिंगो पार्टी पंक्तिमा व्यवस्थित प्रशिक्षण सञ्चालन गरी बुझाइमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ भन्दै पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम समाजवाद मात्रै उल्लेख छ ।

“आज हाम्रो पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम समाजवाद हो तथा ठोस कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारिनुपर्छ,” भनिएको छ । यसले विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन स्पष्ट पार्ने नाममा विचार–कार्यदिशामा झन् अन्योलता खडा गरेको छ ।

सरकारको कामहरूको सामान्य समीक्षा १

गत वर्ष मंसिर २९ गते सुरू भएर पुस १२ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकको निचोड–निष्कर्ष थियो– अलग्गै बैठक राखेर सरकारको कामको समीक्षा गर्ने । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सरकारको कार्यशैली, काम गर्ने तौरतरिकामा व्यापक प्रश्न उठाएपछि पार्टी नेतृत्वले अर्को बैठकमा सरकारको काम–कारवाहीबारे तुरून्तै अर्को बैठक राखेर समीक्षा गर्ने गरी थामथुम पारेको थियो ।

एक वर्षपछि बैठक आह्वान गर्दा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको कामकारवाहीको मूर्त र मिहीन वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका कामकारवाही बारे भइरहेका गुनासा र असन्तुष्टिलाई ‘नितान्त नयाँ प्रणालीको नितान्त नयाँ अभ्यास, पार्टी एकताको ढिलाइ’ कारण देखाउँदै सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

पार्टी एकताले पूर्णता पाइसकेकाले र विभिन्न तहमा कमिटीहरू क्रमशः क्रियाशील भइरहेकाले पार्टी र सरकारको कामको बीचमा समन्वय हुने र प्रभावकारिता वृद्धि हुने उनको अपेक्षा छ ।

अनेकौं जटिलता, चाङका चाङ चुनौती र प्रतिकूलताका बीच पनि सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, विकास, निर्माणमा गति सामाजिक न्याय स्थापित भएको र सामाजिक सुधारको थालनी भएको, आर्थिक वृद्धि उकालो चढ्दै गएको र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार हुन सकेको भन्दै सरकारको कामप्रति सन्तोष देखाएका छन् ।

नेकपा संस्थागत छैन १

अध्यक्ष प्रचण्डले केही समयअघि गृहजिल्ला चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘पार्टीलाई अल्सर भइसकेको’ भन्दै ‘डायग्नोसिस’ गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । जारी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यही भाव मुखर भएको छ । अझ एक कदम अघि बढेर उनले नेकपा संस्थागत नै हुन नसकेको टिप्पणी गर्न भ्याएका छन् ।

पार्टीभित्र विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिदै जान थालेका, पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात, अराजकता हावी हुन थालेको र पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै उनले भनेका छन्– “पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।”

यसको जवाफ बेदुराम भुसालले राम्रै दिएका छन् । उनले पार्टी संस्थागत छैन भन्दा पार्टी अस्तित्वमै नरहेको अर्थ लाग्ने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

भुसालले एक वर्षसम्म पार्टी कमिटीका बैठक नराख्ने, नेतृत्वबाटै पार्टी विधानको उल्लङ्घन हुने र सचिवालय बैठकले विधान मिचेर निर्णय गर्दा पार्टीभित्र अराजकता, अनुशासनहीनता संस्थागत हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

“यतिबेला हाम्रो मुख्य कमजोरी पार्टी विधानको पालना नहुनु हो । पार्टी विधानको पालना नगर्ने काम अन्यत्रबाट होइन केन्द्रीय सचिवालयबाट नै भइरहेको छ । विधानअनुसार बैठक राखिएको छैन । सचिवालयको निर्णय गर्दा विधान मिचेर गरिएको छ । स्थायी कमिटी गठन गर्दा नै विधान मिचिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गर्दा विधान मिचिएको छ । प्रदेश कमिटी गठन गर्दा विधान मिचिएको छ । पार्टी सदस्यता प्राप्त नगरेकालाई प्रदेश कमिटीमा राखिएको छ । स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदललाई सचिवालयले काम गर्न रोकेको छ,” भन्दै उनले शीर्ष तहबाट भएका विधान र अनुशासन उल्लङ्घनका दर्जन दृष्टान्त लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्षको प्रतिवेदन कमजोरी स्वीकार गर्ने नाममा झनै ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले आएको उनले उनको निष्कर्ष छ । पार्टीमा गुटबन्दी बढेको अध्यक्षको निष्कर्ष पनि अमूर्त भएको स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको तर्क छ ।

“पार्टीमा गुट शीर्ष तह र अझ जोड दिएर भन्दा अध्यक्षबाटै बढेको छ । पार्टी कार्यालयभन्दा अध्यक्षहरूको घर–निवास सक्रिय भएका छन् । यसको असर तलतलसम्म परेको छ । गल्ती आफू गर्ने अरूलाई औंल्याउन मिल्दैन । आत्मआलोचना गरेर गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रण गर्नुपर्छ,” एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । “कमजोरी स्वीकारेर मात्र पार्टी शुद्धीकरण हुँदैन, बरु तुरुन्दै सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ,” उनको निचोड छ । barakhari

Back to top button